सुप्रीम कोर्ट ने देश के शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को एक संवेदनशील मुद्दा बताते हुए शुक्रवार को कहा कि वह इससे निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यूजीसी को निर्देश दिया कि वह सरकारी निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ जाति आधारित भेदभाव न हो यह सुनिश्चित करने के लिए मसौदा नियम अधिसूचित करे।
